More than 100 Activists condemn PAC recommendation of compulsory sex determination tests


 PAC REPORT

Mumbai – We the undersigned representatives of women’s and health rights organizations strongly condemn the recommendations of Public Accounts Committee (PAC) to the Maharashtra Legislative Assembly making pre-natal sex determination and tracking of pregnant women mandatory to prevent  sex selection.

These recommendations are grossly violative of the PcPNDT Act itself, and will impinge upon the MTP Act as well. It is ironical that such a recommendation is being made in Maharashtra, which pioneered the law to curb sex selection after a long campaign by women and health activists that linked the use of sex-selection and sex-detection technologies to gender based discrimination and thereafter to  the declining child sex ratio in India .

It is shocking that the proposal is being mooted at a time when yet another racket of sex selection has recently come to light in Mhaisal, Sangli, which clearly exposes the nexus between unscrupulous medical professionals and corrupt government health officials in allowing illegal sex determination to proliferate in the state.

It is quite clear that such a proposal is intended to absolve doctors and to shift the burden to the shoulders of pregnant women. The 2003 amendments to the 1994 PcPNDT Act recognized the lack of autonomy faced by women and had specifically kept the pregnant woman out of the ambit of the Act. This new proposal will only result in a twenty-four hour surveillance of pregnant women both within the family and by the state authorities. It will unnecessarily target every woman bearing a female foetus, and will link any abortion that such a woman has (for any reason) to sex selection. This will adversely impact women’s already poor access to safe abortion.  It will fuel a proliferation of illegal facilities for getting rid of unwanted female foetuses.

PAC suggestions of  surveillance is violation of our fundamental right to privacy and victimization of the woman when the focus of surveillance should be providers who are the key link to practice of sex determination and sex selection.

We demand that the Maharashtra Legislative Assembly rejects the recommendations of the PAC. We also demand stringent implementation of the present Act, which has clearly acted as a deterrent wherever it has been used effectively.

गर्भलिंग चाचणी सक्तीचे करण्याची अजब शिफारस करणाऱ्या लोकलेखा समितीचा कडक निषेध

लोकलेखा समितीने महाराष्ट्र विधान सभेला सादर केलेल्या आपल्या अहवालात राज्यात लिंग निदान रोखण्यासाठी गर्भलिंग चाचणी सक्तीची करून सर्व गरोदर महिलांवर पाळत ठेवण्याची अजब शिफारस केली आहे, त्याचा आम्ही खाली सही करणाऱ्या महिला व आरोग्य हक्क संघटना तीव्र निषेध करीत आहोत.

मुळात अशी शिफारस लिंग निदान प्रतिबंधक (पी.सी.पी.एन.डी.टी.) कायद्याचे घोर उल्लंघन करणारी असून, गर्भपाताशी संबंधित एम.टी.पी. कायद्यावर देखील त्याचे विपरीत परिणाम होतील. स्त्रियांशी टोकाचा भेदभाव करणारी लिंगनिदानाची पद्धत आणि त्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या तंत्रज्ञानामुळे भारतात ०-६ वर्ष वयोगटातील मुलींचे प्रमाण कसे घटत आहे, ह्या गंभीर मुद्द्याकडे प्रथम महाराष्ट्रातील महिला आणि आरोग्य हक्क कार्यकर्त्यांनी लक्ष वेधले. त्यांनी दीर्घ काळ चालवलेल्या मोहिमेचा परिणाम म्हणून महाराष्ट्रात प्रथम लिंग-निवड प्रतिबंधात्मक कायदा मंजूर झाला, ह्याचा विसर लोकलेख समितीला पडलेला दिसतो.

म्हैसाळ (सांगली) आणि नाशिक शहरात अलीकडेच उजेडास आलेल्या बेकायदेशीर लिंग निदानाच्या प्रकरणातून अप्रामाणिक वैदकीय व्यावसायिक आणि भ्रष्ट सरकारी अधिकारी ह्यांच्यातल्या संगनमताने राज्यात बेकायदेशीर लिंगचाचणीची केंद्र कशीं फोफावली आहेत, हे समोर आलेले असताना, अशी शिफारस करणे अधिक धक्कादायक आहे.

प्रत्यक्षात लिंग निदान करणाऱ्या डॉक्टरांना सुट देऊन, गरोदर स्त्रीवर सर्व जबाबदारी टाकण्याचा हा निषेधार्य प्रकार आहे. १९९४च्या लिंग निवड प्रतिबंधक कायद्यात २००३ मध्ये सुधारणा करताना स्त्रियांना निर्णय स्वातंत्र्य नसल्याची वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन, गरोदर स्त्रीला कायद्याच्या कक्षेतून काढले होते. ह्या नव्या प्रस्तावामुळे गरोदर स्त्री वर कुटुंबांतर्गत आणि शासकीय पातळीवरची चोवीस तासांची पाळत सहन करावी लागेल. स्त्री-गर्भ असलेल्या प्रत्येक गरोदर महिलेला विनाकारण लक्ष्य बनवून, तिने कोणत्याही कारणास्तव गर्भपात करून घेतला तरी त्याचा संबंध लिंग निदानाशी जोडला जाईल. स्त्रियांना अगोदरच सुरक्षित गर्भपाताची सेवा मिळणे अवघड झाले असताना, नको असलेले स्त्री गर्भ नष्ट करणारी एक बेकायदेशीर यंत्रणाच ह्यामुळे फोफावणार आहे.

अशा पद्धतीने स्त्रियांवर पाळत ठेवण्याची ही लोकलेखा समितीची शिफारस स्त्रियांच्या खाजगी आयुष्यात हस्तक्षेप करणारी आणि मुलभूत अधिकारांवर घाला घालणारी आहे. उलट बेकायदेशीर  पद्धतीने लिंग निदान आणि लिंग निवड करणारी केंद्र चालवणाऱ्यांवर सरकारने पाळत ठेवून त्यांचे उच्चाटन करण्याची आवश्यकता आहे.

महाराष्ट्र विधान सभेने लोकलेखा समितीच्या ह्या शिफारशीला स्पष्ट नकार द्यावा अशी  मागणी आम्ही करीत आहोत. जिथे पी.सी.पी.एन.डी.टी. कायद्याचा प्रभावी उपयोग केला गेला, तिथे लिंग निदान रोखण्यासाठी मदत झाली असा आजपर्यंतचा अनुभव असून, कायद्याची महाराष्ट्रात कडक अंमलबजावणी करावी अशी मागणी आम्ही करीत आहोत.

Endorsed

Organziations 

Forum Against Sex Selection (FASS)

Janwadi Mahila Sanghatana (AIDWA)

Mahila Sarvgrameen Utkarsh Mandal (MASUM)

Forum for Medical Ethics Society

Forum Against Oppression of Women  (FAOW)

Jan Swasthya Abhiyan- Mumbai

National Allaince of Materal Health and Human Rights (NAMHHR)

Nazariya: A Queer Feminist Resource Group

LABIA –  A Queer Feminist LBT Collective, Bombay

Maharashtra Mahila Arogya Hakka Parishad

 National Alliance of People’s Movements– (NAPM)
Point of View, Mumbai

SAMYAK, Pune

CEHAT, Mumbai

Sruti Disability Rights Centee

Saheli Women’s Resource Centre

Individuals

  1. Kamayani Bali Mahabal,  (FASS)
  2. Kiran Moghe , (AIDWA)
  3. Sonya Gill, (AIDWA)
  4. Ravi Duggal, Health activist
  5. Manisha Gupte ,  Women and Health activist
  6. Adv Indira Jaising, Lawyers Collective
  7. Lakshmi Menon . Womens Health Movement
  8. Brinelle D’souza – Tata Institute of Social Sciences
  9. Farah Naqvi, Writer & Activist, Delhi
  10. Dr B Ekbal ,  Jan Swasthya Abhiyan, Kerala
  11. Dr. Nizara Hazarika , Associate Professor, Sonapur College,Assam
  12. Gabriele Dietrich, Pennurimai Iyakkam, TN
  13. Sunita Bandewar, FMES and IJME
  14. Amulya Nidhi , .Health Activist Madhya Pradesh
  15. Dr. Sylvia Karpagam, Public health doctor and researcher
  16. Saswati Ghosh, Associate Professor and hod, Economics, City College (under Calcutta University)
  17. Nisha Biswas
  18. Abha Bhaiya
  19. Nivedita Menon, JNU
  20. Dyuti
  21. Johanna Lokhande
  22. Madhu Mehra, Partners for Law in Development
  23. Ulka Mahajan,  Social activist
  24. Mary E. John, Centre for Women’s Development Studies (CWDS)
  25. Virginia Saldanha, Indian Christian Women’s Movement,
    Manak Matiyani (Executive Director)- YP Foundation
  26. Vinita Sahasranaman (Director of Programs and Advocacy)- YP Foundation
  27. Souvik Pyne (Advocacy Officer)m YP foundation
  28. Nandita Shah, Akshara
  29. Jyoti Mhapsekar, Stree Mukti Sanghathana
  30. Dr Kamaxi Bhate, FASS
  31. Adv Manisha Tulpule
  32. Rashmi Divekar
  33. Urmila Salunkhe, Akshara
  34. Prasanna Invally, Pune
  35. Kalpana mehta. Manasi Swasthya Sansthan, Indore
  36. Chayanika Shah- LABIA
  37. Anagha Sarpotdar
  38. Chhaya Datar
  39. Bishakha Dutta , Point of View
  40. Meena Seshu, Sangram
  41. Hema Pisal, MASUM
  42. Anand Pawar, SAMYAK
  43. Ravindra R P – Member, Drafting Committees (Mah. PNDT Act, PNDT Act, PCPNDT Act)
  44. Jaya Menon, Women Networking
  45. Sanober Keshwaar
  46. Vijay Hiremath
  47. Shalini Mahajan, LABIA
  48. Rohini Hensman, writer and activist
  49. Lubna Duggal , Forum for Medical Ethics Society
  50. Narendra  Gupta, Prayas
  51. Aapurv Jain, Gender rights activist
  52. Burnad Fatima- SRED
  53.  Sandhya Gautam, NAMHHR
  54. Jashodhara Dasgupta – Sahayog
  55. Sarojini – Sama
  56. Leni Chaudhuri, JSA
  57. Anuradha Pati
  58. Anita Ghai –  Feminsit  and Disbaility Rights Activist
  59. Ritambhara, Nazariya
  60. Preet Manjusha, SAMYAK
  61. Neeraj Malik
  62. Sejal Dand, ANANDI
  63. E.Premadas- CHSJ
  64. Suhas Kolhekar- NAPM
  65. Sitaram Shelar
  66. Sneha Giridhari, SWISSAID, India
  67. Sapana, BGVS
  68. Brinda Bose, JNU
  69. Reena Martins, Mumbai
  70. Hasina Khan, Bebaak Collective
  71. Pouru Wadia, SNEHA
  72. Vibhuti Patel, SNDT
  73. Kajal Jain,MASUM,Pune
  74. Mohan Rao, JNU
  75. Suneeta Dhar, activist
  76. Vasavi Kiro
  77. Abhijit Das,CHSJ
  78. Vivekanand Ojha
  79. Jaya Sagade , activist
  80. Ujwala kadrekar
  81. Uma V Chandru, WSS
  82. Archana More ,Karve Institute of Social Work
  83. Pradnya Shende
  84. Shakuntala Bhalerao, JSA
  85. Shubhangi Deshpande
  86. Vrinda Grover
  87. Subhash Mendhapurkar, SUTRA
  88. Manmohan Sharma,  health activist
  89. Noorjehan  Safia Niaz, BMMA
  90. Dolphy D’souza, Convenor, Police Reforms Watch
  91. Adv Vijay Hiremath
  92.  Nita Shirali, activist
  93. Saumya Uma
  94. Sugandhi Francis
  95. Snehal
  96. Kranti
  97. Yasmeen, awwaze- niswan
  98. Aruna Burte
  99. Shobha, Stree Mukti Sanghathana
  100. Mukta Srivastava, NAPM
  101. Milind Ranade
  102. Prof. Ujwala Masdekar, faculty of Karve Institute of social service
  103. Panchali Ray. Jadavpur University. Kolkata.
  104. Sonal Shukla, Vacha
  105. Naureen, SNEHA
  106. Richa Minocha , Simla
  107. Jeevika Shiv, ANANDI
  108. Radhika Desai, Hyderabad
  109. Seema Kulkarni, SOPPECOM
  110. Rimple Mehta
  111. Ayesha Kidwai
  112. Runu Roy
Advertisements

%d bloggers like this: